त्यौहार व चुनाव के मद्देनजर जिले लागू की गयी धारा 144
इसी बीच जनपद में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है तथा माह अप्रैल में पंचायत चुनाव कराया जाना सम्भावित है। माह अप्रैल में ही उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें तथा शासन के निर्देश पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी संचालित होनी हैं। इस सम्बंध में धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की वास्त आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। जिस पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 09 मई 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन या सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें।
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