लाॅकडाउन में रूकी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को कमिश्नर ने शुरू कराने का दिया आदेश

आज़मगढ़ : प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित आगामी मण्डलीय समीक्षा बैठकों हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर  प्रगति की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि कोविड-19 की महामारी के दृष्टि लाॅकडाउन घोषित हो जाने के कारण जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य बाधित हो गया था अथवा जो आरम्भ नहीं हो सके थे, उन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं या प्रारम्भ कराये जाने हैं उसमें सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क का प्रयोग सहित नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाय। इसके अलावा परियोजनाओं का कार्य लाॅकडाउन में बन्द होने के कारण पूर्ण होने की जो तिथि निर्धारित की गयी थी, यदि आवाश्यक हो तो डेट आफ कम्प्लीशन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु तत्काल उच्च स्तर अनुमति प्राप्त कर ली जाय। 

   मण्डलायुक्त ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमन्त्री की प्रस्तावित मण्डलीय समीक्षा बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए उक्त मण्डलीय समीक्षा बैठक के सम्पन्न होने से पूर्व कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं जायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इस अवधि में अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। बैठक में जनपद आज़मगढ़ के कतिपय विभागों द्वारा अद्यतन प्रगति से शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी, जबकि कुछ विभागों द्वारा अद्यतन प्रगति का विवरण नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में बताया गया, परन्तु वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग आज़मगढ़ बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने समीक्षा के दौरान आज़मगढ़-वाराणसी पर स्थित बिन्द्रा बाजार, मुहम्मदपुर, रानी की सराय आदि स्थानों की सड़कों की काफी दयनिय स्थिति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि इन स्थानों पर काफी संख्या में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे लोगों को आने जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसमें मिट्टी और गिट्टी का कार्य कराकर आवागमन योग्य बनाया जाय। इसके अलावा पानी निकासी हेतु नाली निर्माण में विवाद है वहाॅं स्थानीय लोगों के साथ आज ही सम्बन्धित थाने में बैठक कर उसका समाधान निकाला जाये। प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा में पाया गया कि आज़मगढ़ में 5395 आवास पूर्ण हो गये हैं जो लक्ष्य का 94.82 प्रतिशत, मऊ में 6645 आवास पूर्ण है जो 79.57 प्रतिशत तथा बलिया में 8625 आवास पूर्ण हैं जो लक्ष्य का 76.30 प्रतिशत है। तीनों जनपदों की परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अवशेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में भी तीनों जनपदों में कुछ आवास अपूर्ण पाये गये जिस पर कार्य प्रगति पर होना बताया गया। 

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्य अपूर्ण रहने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्रगति की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि पीआईयू 5, 6 एवं 7 में कार्य चल रहा है तथा तीनों पीआईयू में थोड़ी भूमि का अधिग्रहण अभी अवशेष है। इस पर उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी आज़मगढ़ को निर्देशित किया कि निरन्तर मानीटरिंग करते रहें तथा जहाॅं भी भूमि क्रय किया जाना अवशेष है उस पर तत्परता से कार्यवाही की जाय। मण्डलायुक्त ने तीनों यूनिट के प्रभारियों को निर्देशित किया कि यदि कहीं भी विवाद की स्थिति है तो तत्काल मुख्य राजस्व अधिकारी से सम्पर्क कर उसका निराकरण करायें। बैठक में अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तार से समीक्षा की गयी।