योगी सरकार विधायकों और एमएलसी के वेतन में करेगी 30% की कटौती

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी सरकार की कैबिनेट ने प्रदेश के विधायकों को मिलने वाले फंड की व्यवस्था को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही निर्वाचित विधायकों और एमएलसी के वेतन में भी कटौती की गई है। जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। जानकारी मिल रही है कि राज्य आपदा फंड की राशि जो फिलहाल 600 करोड़ है, उसे बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है। इस मामले में यूपी सरकार, केंद्र सरकार के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है।

यूपी में योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई है। कोरोना के खिलाफ लगातार जंग लड़ रही यूपी सरकार की लॉकडाउन के दौरान इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। 

   इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में  सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया था। यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा। इस फैसले के तत्काल बाद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से साल भर तक तीस फीसद कम वेतन लेने का ऐलान किया है।