अवैध निर्माणों पर सख्ती के निर्देश, 770 लाख का बजट स्वीकृत

आज़मगढ़ : मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में सोमवार को आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) की 23वीं बोर्ड बैठक उनके कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना नक्शा पास कराए हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिन निर्माणों पर पूर्व में नोटिस जारी किए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मानचित्र स्वीकृति के बिना होने वाले निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही रोक दिया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

बैठक में सदस्यों ने जानकारी दी कि प्राधिकरण क्षेत्र में नदी किनारे अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं। इस पर मंडलायुक्त ने सहायक अभियंता और संबंधित अवर अभियंताओं को नियमित भ्रमण कर ऐसे निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। मुख्य मार्ग पर कुछ अस्पतालों द्वारा सड़क हेतु छोड़ी गई जमीन पर टिनशेड लगाकर वाहन स्टैंड बना लेने की शिकायत पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि वे स्वयं और मंडलायुक्त शीघ्र ही क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और अवैध निर्माण या अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव सहित कुल आठ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बजट प्रस्ताव के अनुसार 2025-26 में प्राधिकरण की प्रस्तावित आय 770.50 लाख रुपये और व्यय 655.50 लाख रुपये निर्धारित किया गया। राजस्व आय 465.00 लाख, नामांतरण/परिवर्तन शुल्क से 250.00 लाख और अन्य आय 55.50 लाख शामिल है। वहीं राजस्व व्यय 165.25 लाख, प्रशासनिक व्यय 38.65 लाख, सामाजिक गतिविधियों पर 260.00 लाख और अन्य व्यय 191.60 लाख तय किया गया। मंडलायुक्त ने गत वर्ष के आय-व्यय की समीक्षा कर बजट प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

अन्य प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 लागू किए जाने और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखने के विषय शामिल रहे। मंडलायुक्त ने कहा कि नई उपविधि लागू हो चुकी है, इसलिए उन्हीं के अनुरूप परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/सचिव राहुल विश्वकर्मा, मुख्य कोषागार अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग महावीर सिंह, सहयुक्त नियोजक नीलेश कटियार, सदस्य प्रेम प्रकाश राय, डॉ. श्याम नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।