UP में डॉक्टरों के ट्रांसफर पर डिप्टी सीएम ने उठाए सवाल, अपर मुख्य सचिव से माँगा सम्पूर्ण विवरण
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने प्रदेश में 30 जून को बड़े पैमाने पर हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर पर सवाल उठाते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य को पत्र लिखकर जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के दौरान स्थानांतरण नीति का पूर्णत: पालन नहीं किया गया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव से स्थानांतरण का कारण स्पष्ट करने व विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
30 जून को 450 से अधिक डॉक्टरों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की गई। इसमें लखनऊ के बड़े अस्पतालों के भी कई विशेषज्ञ डॉक्टरों का नाम भी शामिल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, ‘‘मुझे पता चला है कि वर्तमान सत्र में जो भी स्थानांतरण किये गये हैं, उनमें स्थानांतरण नीति का पूर्णत: पालन नहीं किया गया है। इसलिए जिसका भी स्थानांतरण किया गया है उनके स्थानांतरण किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अपर मुख्य सचिव से उनका संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।’’ डिप्टी सीएम ने कहा, ‘‘मुझे यह भी बताया गया है कि लखनऊ सहित राज्य के अन्य जिलों में स्थित बड़े अस्पतालों जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की अत्यंत आवश्यकता है, वहां से बड़ी संख्या में डॉक्टरों को हटा तो दिया गया है, लेकिन उनके स्थान पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं।’’
तबादलों पर सवाल उठाते हुए उप मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है, ‘‘लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहां ऐसे भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहले से ही कमी है और राज्य के हर जिले से गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर किया जाता है ताकि उनका समुचित इलाज संभव हो सके।’’ उन्होंने पूछा, ‘‘इतने महत्वपूर्ण और बड़े अस्पतालों और अन्य जिलों के बड़े अस्पतालों से इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों का स्थानांतरण कर देने व उनके स्थान पर किसी को नियुक्त नहीं करने से चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जा रहा है।’’
उप मुख्यमंत्री ने वह भी पूछा है कि क्या ट्रांसफर के दौरान यह सुनिश्चित किया गया है कि जिनका तबादला हुआ है उन जनपदों, मंडलों और अस्पतालों में स्थानांतरित डॉक्टर से अधिक अवधि वाला कोई भी चिकित्साधिकारी वहां तैनात नहीं है? उन्होंने इसका भी विवरण उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने संबद्ध चिकित्साधिकारियों के बारे में भी जानकारी अपर मुख्य सचिव से मांगी है।

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