त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : मार्च में प्रकाशित होगी पदवार आरक्षण की सूची

आजमगढ़ : त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 के लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के पदों के आरक्षण की कार्रवाई अनिवार्य रूप से 12 मार्च तक पूर्ण किया जायेगा। 13 से 14 मार्च तक आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 के लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से 12 मार्च 2021 तक पूर्ण कर 14 मार्च 2021 को सूची प्रकाशित कर दी जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए 18 फरवरी से 19 फरवरी 2021 तक विकास भवन सभाकक्ष में जनपद स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण, 20 फरवरी से 01 मार्च तक जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना है। 2 मार्च से 3 मार्च तक निर्दिष्ट स्थानों पर ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन 04 मार्च से 8 मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियॉ प्राप्त किया जाना है। 9 मार्च को आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण, 10 मार्च से 12 मार्च तक आपत्तियों का जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अन्तिम रूप से सूची तैयार किया जाना तथा दिनांक 13 मार्च से 14 मार्च 2021 तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जाना है। 

वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 के आरक्षण प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने व अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रित आपत्तियों का निस्तारण के लिए समिति गठन करने का निर्देश दिया गया है। उक्त समिति में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव शामिल हैं।

जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों का निर्देशित किया है कि आरक्षण प्रक्रिया शासनादेश में निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।