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जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक: 5 अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश, गोवंश, स्वच्छता, अतिक्रमण और जलजमाव पर कड़ा रुख


आजमगढ़ : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार-द्वितीय की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गौ संरक्षण, स्वच्छता, जलजमाव निवारण, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध अतिक्रमण तथा जन शिकायतों के निस्तारण जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत में स्थित गौ आश्रय स्थलों पर गोवंश संरक्षण की क्षमता में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दो महीने के अंदर कम से कम 100 गोवंश को संरक्षित करते हुए खाली स्थान को पूर्ण रूप से प्रयोग करें। गौ आश्रय स्थलों पर भूसा संग्रहण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों को गेहूं उत्पादकों से संपर्क स्थापित करते हुए लक्ष्य का कम से कम एक तिहाई भाग भूसा संग्रहण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने दान में प्राप्त भूसा का संग्रहण बेहद कम पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़, नगर पंचायत मार्टिनगंज, लालगंज, मेहनगर तथा खंड विकास अधिकारी फूलपुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कम से कम एक से डेढ़ एकड़ में हरे चारे के लिए जमीन चिन्हित कर चारा बुवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए तथा तत्काल संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश में जल जमाव की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि नाला सफाई, नाला-नाली रिपेयर या नाली-नाला निर्माण कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हुए शहर प्रमुख बाजारों के एंट्री पॉइंट पर, मेन रोड पर कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों पर सतर्क सफाई कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के नाम, मोबाइल नंबर, स्थान आदि की सूची बनाकर तैनाती सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सर्वे समय से सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि आवेदन करने वालों का सत्यापन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे सूची में शामिल किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, खंड विकास अधिकारी आपस में समन्वय में स्थापित करते हुए नगर पालिका/नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की जमीनों से अवैध अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस की शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाये। उन्होने कहा कि आईजीआरएस पर डिमांड बेस कार्यां को शीर्ष प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि गर्मी के दृष्टिगत तालाबों में पानी एवं हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रिबोर कराना सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि शिकायती वाले ग्रामों में उक्त कार्य प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के अन्तर्गत चयनित पात्र व्यक्तियों का सत्यापना कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) आजाद भगत सिंह, उप जिलाधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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